माहुर तालुका प्रतिनिधी:- गोपाल नाईक
महाराष्ट्रात एकीकडे राज्य शासन वाळू धोरणावरून पारदर्शकतेचा दावा करत असताना, दुसरीकडे माहूर तालुक्यात मात्र महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचेच ‘नवे नियम’ लागू केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. लिलाव झालेल्या घाटांमधून वैध रॉयल्टी पावती असतानाही,
वाहनचालकांकडून चक्क तीनपट (ट्रिपल) दराने रोख वसुली केली जात असल्याचा गंभीर आरोप वाहनधारकांनी केला असून, यामुळे माहूर महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पावती दाखवूनही ‘रोकड’साठी दबाव?
मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील रेती घाटावरून वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अडवून त्यांच्याकडून बेकायदेशीर रितीने पैशांची मागणी केली जात आहे. एका वाहनचालकाने आपली आपबिती सांगताना महसूल कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “माझ्याकडे रेती वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली वैध शासकीय पावती होती, तरीही माझी गाडी अडवण्यात आली,” असे चालकाने नमूद केले.
”आम्हाला रॉयल्टीशी देणंघेणं नाही!”गाडी मालक अमोल राठोड यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या आरोपानुसार, संबंधित वाहनचालकाने आपली कायदेशीर पावती दाखवण्याचा प्रयत्न केला असता, तेथील महसूल कर्मचाऱ्यांनी चक्क “आम्हाला तुमच्या रॉयल्टीशी किंवा पावतीशी काहीही घेणं-देणं नाही” असे उद्धट उत्तर दिले. तलाठी प्रदीप कदम आणि डुकरे यांनी चालकावर दबाव टाकत, “इतर वाहनमालकांप्रमाणे ठरल्याप्रमाणे रोख पैसे देऊनच गाडी चालवावी लागेल, हाच आमचा प्रोटोकॉल आहे,” असे फर्मान सोडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
”माझं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही”
- कर्मचाऱ्याची दादागिरी ?
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, तक्रारकर्त्यानुसार तलाठी प्रदीप कदम यांनी आपली शासकीय नोकरी आणि पदाचा रुबाब दाखवत चालकाला धमकावले. “मी नोकरीत आहे, तुम्ही माझं काहीही वाकडं करू शकणार नाही, तुमची गाडी आता कशी सुटते तेच आम्ही पाहतो,” अशा शब्दांत दमदाटी केल्याचा आरोप ड्रायव्हरने केला आहे. एका जबाबदार पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्याकडून अशा प्रकारची भाषा वापरली जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाची भूमिका: चौकशीचे आदेश
या गंभीर आरोपामुळे महसूल विभागाची प्रतिमा मलिन होत असताना, तहसीलदार अभिजीत जगताप यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की,”रेती वाहतुकीच्या या प्रकरणाची आणि संबंधित तक्रारीची योग्य ती चौकशी केली जाईल. चौकशीअंती जर संबंधित तलाठी किंवा कर्मचारी दोषी आढळले, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.”
महसूल विभागात ‘कमिशन’राज?
वैध रॉयल्टी असतानाही महसूल कर्मचाऱ्यांकडून ‘रोख’ पैशांची मागणी होत असेल, तर शासनाच्या तिजोरीत जाणारा महसूल नेमका कोणाच्या खिशात जात आहे? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. या “ट्रिपल रेट” वसुली मागे आणखी कोणाचे वरदहस्त आहेत का? याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
आता तहसीलदार जगताप या प्रकरणाचा छडा लावून संबंधित ‘उद्धट’ कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.