किनवट तालुका प्रतिनिधी :- नारायण घोगेवाड
किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांचा नियमानुसार कार्यकाळ पूर्ण होऊनही ते अनेक वर्षांपासून त्याच ठिकाणी कार्यरत असल्याचा आरोप करत, त्यांच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून तात्काळ बदली करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी एकलव्य संघटनेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष नारायण शिवाजीराव घोगेवाड यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात, दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत राहिल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांभोवती प्रभावी साखळी निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजातील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी विकास विभाग हा आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे.
त्यामुळे या विभागातील प्रशासन पारदर्शक आणि जबाबदार असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या नियुक्तीमुळे अनेक कामांमध्ये पक्षपात होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निवेदनात किनवट परिसरातील विविध आदिवासी आश्रमशाळांमधील समस्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मागील काही वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव, विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे भोजन, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची अपुरी व्यवस्था, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, वसतिगृहातील मूलभूत सुविधांचा अभाव, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतचे प्रश्न अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित कार्यालयाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, काही कर्मचारी दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्या नातेवाईक, मित्रपरिवार किंवा मध्यस्थांमार्फत येणाऱ्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कामे विलंबाने होत असून प्रशासनाच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
एकलव्य संघटनेने या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून स्वतंत्र व सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, ज्या कर्मचाऱ्यांचा नियमानुसार कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, त्यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी. चौकशीदरम्यान कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, गैरव्यवहार किंवा प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
संघटनेने प्रशासनाला इशाराही दिला असून, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
तसेच सदरील प्रकरणा विषयी आदिवासी विकास विभागा आयुक्त (नाशिक), अपर आयुक्त (अमरावती), नांदेड जिल्हाधिकारी तसेच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, किनवट या ठिकाणी सुद्धा निवेदन देण्यात आले आहे.